देशभर में चर्चा का विषय बने NEET पेपर लीक मामले को लेकर अब जांच और कार्रवाई तेज हो गई है। परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी National Testing Agency के प्रमुख तथा शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पूछताछ और जवाबदेही के लिए तलब किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागों से परीक्षा आयोजन, प्रश्नपत्र सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सबूत और तकनीकी जानकारियां मिली हैं, जिनसे यह आशंका मजबूत हुई है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र कुछ लोगों तक पहुंच गया था। इसके बाद कई राज्यों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों में पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लगातार छापेमारी भी की जा रही है। कई अभ्यर्थियों और दलालों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और डिजिटल दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि पेपर लीक नेटवर्क की पूरी कड़ी सामने लाई जा सके।
इस पूरे मामले में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आने से लाखों छात्रों का भरोसा कमजोर हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीकों और निगरानी तंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा।
NEET परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र और उनके अभिभावक इस मामले को लेकर चिंतित हैं। कई छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देशभर में प्रदर्शन और विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदमों पर टिकी हुई है।
