बांदा में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में मासिक एसजेपीयू (SJPU) एवं जनपदीय बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों और स्टेकहोल्डर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने की, जिसमें बाल सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि किसी बाल विवाह में टेंट हाउस, कैटरर्स या अन्य सेवा प्रदाता शामिल पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में बाल श्रम मुक्त भारत अभियान को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। विशेष रूप से विवाह समारोहों में टेंट हाउस और कैटरर्स द्वारा नाबालिग बच्चों से रात्रि में काम कराने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गुमशुदा बच्चों को शीघ्रता से खोजने और उनकी जानकारी समय पर CCTNS और वात्सल्य पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए। बरामद बालिकाओं के चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया और उसमें आने वाली समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई।
महिला पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपराध से पीड़ित बालिकाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग कराई जाए और उनका चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पीड़िता के बयान केवल महिला उपनिरीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही दर्ज किए जाएं। मामलों की जांच में कॉल रिकॉर्ड और परिजनों के बयानों का भी सत्यापन किया जाए, ताकि साक्ष्य मजबूत हो सकें।
चार माह से अधिक समय से लापता बालिकाओं के मामलों में लैंगिक शोषण की आशंका मानते हुए एएचटीयू द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पीड़ित बच्चों की गोपनीयता बनाए रखते हुए उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके पुनर्वास और देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं, अपराध में शामिल किशोरों के मामलों को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड को भेजने और चरित्र सत्यापन में किशोर न्याय अधिनियम का पालन करने पर भी विशेष बल दिया गया।
