ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां एलपीजी गैस की संभावित कमी और जमाखोरी की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत देशभर में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए ESMA (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया गया है, ताकि गैस आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं में किसी तरह की बाधा न आए और आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा हो गई है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका के चलते कुछ जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी की शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों और जिलों के अधिकारियों को गैस एजेंसियों, गोदामों और सप्लाई चैन पर लगातार नजर रखने को कहा गया है, ताकि कहीं भी कृत्रिम संकट पैदा न होने पाए।
नई व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति या एजेंसी निर्धारित सीमा से अधिक एलपीजी सिलेंडर का भंडारण नहीं कर सकेगी। यदि कोई व्यक्ति जमाखोरी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और कानूनी कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को नियमित और पारदर्शी तरीके से सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
सरकार ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे घबराकर जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर न खरीदें और अफवाहों पर ध्यान न दें। अधिकारियों का कहना है कि देश में फिलहाल एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई चेन को सामान्य बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्षेत्र में गैस की कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश की गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद देश में रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य बनी रहे और आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
