बांदा।जिले में “राष्ट्र हेतु विशेष मध्यस्थता अभियान” को प्रभावी रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांदा, देवेंद्र सिंह ने की। बैठक में समस्त मध्यस्थ अधिवक्ताओं की सहभागिता रही।
जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मीडिएशन व कंसीलेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशन में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित वादों का त्वरित समाधान कर वादकारियों को समय और धन की बचत के साथ शीघ्र न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण जिनमें सुलह की संभावनाएं अधिक हैं, उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा।
इस विशेष अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, सड़क दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, शमनीय आपराधिक प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति विवाद, बेदखली, भूमि अधिग्रहण समेत अन्य उपयुक्त दीवानी मामले शामिल किए गए हैं।
जनपद न्यायाधीश ने यह भी बताया कि यह अभियान 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा। उन्होंने आमजन, वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की कि वे जुलाई माह के भीतर संबंधित न्यायालयों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस अभियान का लाभ उठाएं।
इस अवसर पर चंद्रपाल द्वितीय (अपर जिला जज प्रथम, बांदा), श्रीपाल सिंह (अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), मध्यस्थ अधिवक्ता चंद्रपाल सिंह, रामकृष्ण त्रिपाठी, मोहम्मद फारुक, शिवकुमार मिश्रा, राममनोहर यादव, छितानीलाल श्रीवास, श्रीमती रीना कन्नौजिया, सुबीर सिंह, वरिष्ठ लिपिक कविता अग्रहरि, राशिद अहमद, डीईओ नासिर अहमद सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
