बिहार को केंद्र सरकार की ओर से एक और बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत राज्य में लंबे समय से लंबित आवास आवंटन की प्रतीक्षा अब खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने नई सूची जारी करते हुए बिहार को बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत किए हैं। इससे उन लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी जो वर्षों से इस योजना के तहत घर मिलने का इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार और केंद्र की समन्वय के चलते अब आवास निर्माण का काम तेज़ी से शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराए जा सकें। यह कदम न सिर्फ गरीबों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में अहम है, बल्कि राज्य के विकास में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।























































