दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। हाल ही में लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि 71 प्रतिशत लोग सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के पक्ष में हैं। सर्वे में शामिल लोगों का मानना है कि बढ़ते कुत्तों के झुंड सड़क पर चलने वालों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बन रहे हैं। इसके अलावा, कई बार कुत्तों के हमले और काटने की घटनाओं ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है।
सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, केवल 29 प्रतिशत लोगों ने कहा कि कुत्तों को सड़कों से हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन कर उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन बहुमत का तर्क है कि सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन कुत्तों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, जहां उनकी देखभाल और भोजन की व्यवस्था हो।
इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 5000 आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन कुत्तों को मानवीय तरीके से पकड़कर सुरक्षित आश्रयों में रखा जाए, ताकि उन्हें सड़कों पर भटकने से रोका जा सके और इंसानों तथा कुत्तों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार अब उचित स्थानों की तलाश और सुविधाओं के निर्माण पर काम कर रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल इंसानों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि कुत्तों के कल्याण के लिए भी लाभदायक होगा। अगर सही योजना और प्रबंधन के साथ इसे लागू किया गया, तो यह समस्या लंबे समय के लिए हल हो सकती है। सर्वे के नतीजे यह दर्शाते हैं कि दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश लोग इस दिशा में ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।
