हसीना को वापस भेजने पर भारत का फैसला कानून के तहत होगा.

भारत ने कहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अभी कोई तय समय नहीं है. भारत को बांग्लादेश से हसीना को वापस भेजने का औपचारिक अनुरोध मिला है. इस समय इस अनुरोध की कानूनी जांच चल रही है. भारत का कहना है कि फैसला तय कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत ही होगा. ढाका में हुए बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशन 2026 में भारत के बांग्लादेश में हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में भारत अभी कोई निश्चित समयसीमा नहीं बता सकता. मामला कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है.शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बढ़े राजनीतिक संकट के बीच अचानक देश छोड़कर भारत आई थीं. भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उस समय हालात तेजी से बिगड़ रहे थे. ऐसे में मानवीय और सुरक्षा कारणों को देखते हुए भारत के पास हसीना को भारत आने की अनुमति देने के अलावा बहुत कम विकल्प थे. भारत का कहना है कि उस समय हसीना को भारत में आने देना सीमा पार बढ़ते संकट के बीच स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी था. बांग्लादेश में अब तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार है. इस सरकार ने हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए भारत से औपचारिक अनुरोध किया है. बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई चल रही है.

2013 की संधि के तहत होगा फैसला

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण के लिए 2013 में संधि हुई थी. इसमें 2016 में संशोधन किया गया. इस संधि के तहत आरोपी लोगों को एक-दूसरे के देश में वापस भेजने का प्रावधान है. हालांकि, इसमें राजनीतिक अपराधों और कुछ घरेलू न्यायिक मामलों से जुड़े अपवाद भी हैं. भारत में हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की कानूनी जांच चल रही है. ऐसे में सरकार सीधे राजनीतिक फैसला नहीं ले सकती. भारतीय अदालतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी और आगे का फैसला कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा.

रिश्तों पर नहीं पड़ा असर

हसीना के प्रत्यर्पण का मामला चलने के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत जारी है. दोनों देश व्यापार, ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी और सीमा पार बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं. भारत का कहना है कि बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति या दूसरे देशों के साथ उसके रिश्तों में बदलाव से दोनों देशों के मूल संबंध प्रभावित नहीं हुए हैं. अब भारत को प्रत्यर्पण संधि, मानवीय पहलुओं और बांग्लादेश के साथ लंबे समय के रणनीतिक रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा.

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