चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं. केरलम में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव रहते हुए उनके कार्यकाल में शुरू हुई एक सड़क परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच तेज होती दिखाई दे रही है. इस मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) ने अब एक और गवाह का बयान दर्ज किया है. यह गवाह उस समय परियोजना में काम करने वाले मलेशियाई इंजीनियरों के साथ जुड़ा हुआ था.यह मामला करीब 20 साल पुराना है. जिस सड़क परियोजना को लेकर जांच हो रही है, उसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी. उस समय ज्ञानेश कुमार केरलम में लोक निर्माण विभाग के सचिव थे. परियोजना के तहत अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक एमसी रोड के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण किया जाना था. इसके लिए वर्ल्ड बैंक से 215 करोड़ रुपये की मदद ली गई थी. अब इतने साल बाद इस मामले में नए गवाहों के बयान और पुराने दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं.
गवाह ने परियोजना के बारे में बयान में क्या बताया?
हाल ही में VACB ने एक और गवाह का बयान दर्ज किया है, जिसने जांच अधिकारियों को बताया है कि सड़क निर्माण के बिलों का समय पर भुगतान नहीं होने से मलेशियाई इंजीनियरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इसका असर परियोजना के काम पर भी पड़ा था. VACB अधिकारियों के मुताबिक, परियोजना में मलेशियाई इंजीनियरों के सहायक के तौर पर काम करने वाले शाहजहां का बयान दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे.
215 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना
इस वजह से मलेशियाई इंजीनियरों को आर्थिक दिक्कतें हुईं और परियोजना का काम भी प्रभावित हुआ. शाहजहां का बयान इस मामले में अहम माना जा रहा है, क्योंकि वह परियोजना के दौरान इंजीनियरों के साथ काम कर चुका है. यह पूरा मामला केरलम स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) से जुड़ा है. साल 2006 में विश्व बैंक की मदद से 215 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की गई थी. इसका मकसद अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक एमसी रोड के हिस्से का पुनर्निर्माण करना था.
परियोजना इंजीनियर ने कर ली थी आत्महत्या
इस काम का ठेका मलेशिया की एक कंपनी और भागीरथ इंजीनियरिंग के संयुक्त उपक्रम ‘PATI-BEL’ को दिया गया था. निर्माण के दौरान मलेशियाई कंपनी के परियोजना इंजीनियर ली सी बीन ने कई शिकायतें की थीं. बाद में वह मलेशिया लौट गए, जहां उन्होंने आत्महत्या कर ली थी. इसी दौरान ज्ञानेश कुमार का भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तबादला हो गया.
2006 के बाद अब दोबारा चर्चा में मामला
इन घटनाओं के बाद साल 2006 में जांच आगे नहीं बढ़ सकी. अब पुराने मामले की दोबारा जांच की जा रही है. इससे पहले परियोजना से जुड़े उप-ठेकेदार वीओ साजन ने भी VACB के सामने अपना बयान दर्ज कराया था. अधिकारियों ने KSTP से परियोजना के पुराने दस्तावेज भी मांगे हैं. यह जांच ऐसे समय हो रही है, जब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.
