मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह की अध्यक्षता में आईजीआरएस, सीएम डैशबोर्ड तथा कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और जनशिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी जनशिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं पहुंचनी चाहिए। शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए विद्युत विभाग, पंचायतीराज, लघु सिंचाई, जल निगम ग्रामीण, विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, ग्राम विकास, चकबंदी और जिला पूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। सी श्रेणी एवं असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों में शिकायतकर्ता से संपर्क कर बातचीत करने के बाद ही निस्तारण आख्या अपलोड की जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए बेहतर फीडबैक प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं, जिससे जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके।
बैठक में सीएम डैशबोर्ड की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले इंडिकेटर में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जनपद में 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना तथा एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जनगणना का कार्य किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारी कार्ययोजना बनाकर जनगणना के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान सी श्रेणी में रहने वाले विभागों के प्रति नाराजगी जताते हुए वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों तथा लोक निर्माण, सिंचाई और कृषि विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट, जिला पूर्ति अधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।
