रोहतक में एक बड़े खुलासे ने पुलिस महकमे की कार्यशैली और ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईजीपी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ रिश्वत मांगने के गंभीर आरोपों पर रोहतक पुलिस ने चार्जशीट दाख़िल कर दी है। पूरा मामला तब सामने आया जब एक शराब ठेकेदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि गनमैन सुशील कुमार ने उससे ढाई लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत मोबाइल रिकॉर्डिंग और ऑडियो सैंपल ने आरोपों की पुष्टि कर दी। ये तकनीकी सबूत सुशील कुमार के खिलाफ किसी भी तरह की लीपा-पोती की गुंजाइश नहीं छोड़ते।
जांचकर्ताओं का कहना है कि शिकायतकर्ता ने बातचीत की रिकॉर्डिंग पहले ही सुरक्षित कर ली थी, जिसमें स्पष्ट रूप से सुशील कुमार रिश्वत की रकम पर बातचीत करता सुनाई दे रहा है। पुलिस ने आवाज मिलान के लिए ऑडियो सैंपल भी इकट्ठा किए, जिन्हें बाद में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि रिकॉर्डिंग में सुनी गई आवाज सुशील कुमार की ही है। यह सबूत मामले को और मजबूत बनाते हैं तथा अदालत में अभियोजन पक्ष की स्थिति को भी मजबूत करेंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर अदालत में दाखिल कर दी है।
यह मामला पुलिस विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, क्योंकि इसमें आरोप किसी सामान्य व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक उच्च अधिकारी के करीबी सुरक्षा कर्मी पर लगे हैं। ऐसे में इस बात पर भी चर्चा तेज हो गई है कि पुलिस तंत्र में भ्रष्टाचार किस हद तक भीतर तक फैला हुआ है। सुशील कुमार को आईजीपी का गनमैन होने के कारण एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उस पर लगे आरोप इस जिम्मेदारी के दुरुपयोग की ओर इशारा करते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विभागीय नियमों के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच की गई है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आरोप साबित होने पर सुशील कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग के भीतर भी अनुशासन और नैतिकता को लेकर पुनर्विचार की चर्चा हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर विभाग के ही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो इससे जनता का भरोसा प्रभावित होता है और यह प्रक्रिया पूरे तंत्र को कमजोर करती है। इसलिए ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
इस पूरे मामले ने राज्य स्तर पर पुलिस छवि को झटका दिया है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया है कि तकनीकी सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई संभव है। मोबाइल रिकॉर्डिंग और ऑडियो सैंपल जैसे डिजिटल प्रमाण अब अपराध जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रोहतक पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के बाद अब मामला अदालत में पहुंचेगा, जहां अंतिम निर्णय होगा। जनता की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या पुलिस तंत्र इस तरह के मामलों में सख्त रुख अपनाकर एक उदाहरण पेश कर पाएगा।
