वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह अब एक नया कानून बन गया है। इस संशोधन के तहत वक्फ संपत्तियों से जुड़े प्रबंधन और नियंत्रण को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। नए कानून में वक्फ बोर्डों की जवाबदेही बढ़ाने, संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड को अनिवार्य बनाने और अवैध कब्जों को रोकने जैसे प्रावधान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का संरक्षण बेहतर ढंग से हो सकेगा और समुदाय को इसका लाभ मिलेगा।















