मुजफ्फरनगर में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती, लागू होगी ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नीति

मुजफ्फरनगर। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर प्रभावी अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जिले में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ रणनीति को लागू कराने के आदेश दिए हैं। इस रणनीति के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 21 इन्फ/2025-76 इन्फ/2025 दिनांक 18 दिसंबर 2025 में यह अपेक्षा की गई है कि प्रदेश के सभी जिलों में हेलमेट पहनने को सख्ती से लागू किया जाए। इसी के अनुपालन में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 129 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 201 के तहत सभी मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य है।प्रशासन का मानना है कि हेलमेट न पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर बढ़ जाती है। ऐसे में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नीति लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करेगी और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 177 के अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान है।

इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), मुजफ्फरनगर और जिला पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंपों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए। यदि किसी पेट्रोल पंप पर इस आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संचालक और स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों से भी अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें। प्रशासन का कहना है कि यह कदम किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए उठाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस सख्त नीति के लागू होने से हेलमेट पहनने की आदत बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आएगी।

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