मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना। वार्ड 20 से जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी मुरसलीन कस्सार हुसैनपुरी ने अपने मुजफ्फरनगर रोड स्थित कार्यालय पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने SIR फॉर्म को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई लोग अभी तक अपने SIR फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, जबकि 4 दिसंबर की अंतिम तिथि तेज़ी से नजदीक आ रही है। उन्होंने अपील की कि जिन लोगों ने अभी तक अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं वे तुरंत अपना फॉर्म पूरा कर प्रशासन को सौंप दें, ताकि आखिरी दिनों की भीड़ और परेशानी से बचा जा सके।
मुरसलीन कस्सार ने प्रशासन और संबंधित बीएलओ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में कई जगहों पर बीएलओ जनता को सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई लोगों को केवल एक ही फॉर्म दिया गया है, जबकि सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दो फॉर्म दिए जाएं — एक जमा करने के लिए और दूसरा अपने पास सुरक्षित रखने के लिए। इस तरह की लापरवाही के कारण लोग भ्रमित और परेशान हो रहे हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी को दो फॉर्म उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, तो वे अपने पास उपलब्ध फॉर्म की फोटो कॉपी कराकर दो प्रतियां तैयार कर लें। दोनों फॉर्म ठीक से भरकर उनमें से एक फॉर्म जमा करें और दूसरे फॉर्म पर संबंधित अधिकारी से साइन कराकर अपने पास सुरक्षित रखें। यह प्रक्रिया भविष्य में किसी भी तरह की जांच-पड़ताल या प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान उन्हें सुरक्षा और प्रमाण दोनों प्रदान करेगी।
बैठक में मौजूद लोगों ने भी बीएलओ की धीमी कार्यशैली और फॉर्म वितरण में हो रही अनियमितताओं पर अपनी-अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि कई मोहल्लों में लोग फॉर्म के लिए बार-बार जा रहे हैं, मगर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। मुरसलीन कस्सार ने कहा कि यदि यह लापरवाही इसी तरह जारी रहती है तो वह उच्च अधिकारियों तक यह मामला पहुंचाएंगे, ताकि जनता को उनका अधिकार समय पर मिल सके।
बैठक में नौशाद सलमानी, हाजी सुल्तान कुरैशी, हाजी भूरा कुरैशी, सोहेल उर्फ पप्पू, छोटू प्रधान, हांजी भूरा कुरैशी, इदरीश रहमानी, नवाब कुरैशी सहित कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जनता के हित से जुड़े इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और उन्हें SIR प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी असुविधा से बचाना है, ताकि हर नागरिक समय पर अपना फॉर्म जमा कर सके और किसी भी सरकारी लाभ या अधिकार से वंचित न रहे।
