मुजफ्फरनगर के विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति राजपाल सिंह बालियान और सदस्य राम खिलाड़ी सिंह ने की। इस दौरान जनपद के कई महत्वपूर्ण विभागों के लंबित आश्वासनों और कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कानून व्यवस्था, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चीनी एवं गन्ना उद्योग, राजस्व, सिंचाई, नगर पालिका परिषद, जल संसाधन, कारागार, बेसिक शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण तथा खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़े मामलों पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समिति को जनपद की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार अपराध और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025 से अब तक 273 पुलिस मुठभेड़ों में 530 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 323 घायल हुए और पांच अभियुक्त मुठभेड़ में मारे गए। एनडीपीएस एक्ट के तहत 108 मुकदमे दर्ज कर 184 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा बड़ी मात्रा में गांजा, चरस, अफीम, स्मैक, डोडा और नशीली गोलियां बरामद की गईं। साथ ही महिला अपराधों में कमी आने और साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाने की जानकारी भी दी गई।
समिति ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति और वृद्धा पेंशन में पूर्व में हुई गड़बड़ियों की कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को सड़कों के किनारे सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए गए। बिजली विभाग ने बताया कि निजी नलकूप कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और दलालों के माध्यम से कनेक्शन देने का कोई मामला सामने नहीं आया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि स्वामी कल्याण देव राजकीय जिला चिकित्सालय में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए दो सी-आर्म मशीनें उपलब्ध हैं और सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मानक के अनुसार सुविधाएं मौजूद हैं। समिति ने जनपद में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मंसूरपुर और खतौली क्षेत्र में गन्ना केंद्रों पर गन्ना तोल में मनमानी की शिकायतों की जांच कराने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि गन्ना किसानों का भुगतान पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया कि अभियान चलाकर जनपद में 6142 तालाब चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई जारी है। बैठक के अंत में सभापति ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने जनपद प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए विकास कार्यों को इसी तरह आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
