फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार.

मुजफ्फरनगर। जनपद में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट तैयार करने वाले एक बड़े गिरोह का थाना ककरौली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक, क्षेत्राधिकारी भोपा देववृज बाजपेई और थानाध्यक्ष ककरौली जोगिन्दर सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी शैक्षिक दस्तावेज, कंप्यूटर उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की है।

जानकारी के अनुसार थाना ककरौली पुलिस जटवाड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट तैयार कर युवाओं को बेचने का अवैध कारोबार कर रहे हैं तथा सम्भलहेड़ा जाने वाली नहर पटरी पर मौजूद हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर पांच संदिग्धों को एक मोटरसाइकिल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की।

गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मेरठ स्थित न्यूटिमा हॉस्पिटल और हिम्स हॉस्पिटल, सिवाल जानी रोड पर भी कार्रवाई की। वहां से पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर 10 मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क, 17 पारदर्शी फाइलों में रखे फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट, दो सीपीयू, दो मॉनिटर, एक माउस, एक प्रिंटर मशीन, एक लेमिनेशन मशीन, एक स्टेप्लर, 11 पारदर्शी फाइलों में आईडी कार्ड, फोटो पेपर तथा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र तैयार कर युवाओं को बेचने का कार्य कर रहा था। बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है ताकि गिरोह के नेटवर्क और अन्य संभावित सहयोगियों का पता लगाया जा सके। थाना ककरौली पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हो रहे फर्जीवाड़े पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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