उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में पट्टे किए वितरित

स्वामित्व योजना के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारीए केन्द्रीय कृषि मंत्राी भागीरथ चौधरी एवं विधायक अनिता भदेल ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली लाभार्थियों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना देश के गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक है। ग्रामीण आबादी को अपनी भूमि का कानूनी प्रमाण दिया गया। कानूनी दस्तावेज से मालिकाना अधिकार मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी ग्रामीण भू सम्पति पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। दस्तावेज के अभाव में ग्रामीण सम्पत्ति डेडकेपिटल हो जाती है। स्वामित्व योजना के लिए ड्रॉन मेपिंग करवाई गई है। अब आवासीय सम्पत्ति के कागजात दिए जा रहे है। इससे अवैध कब्जे तथा अदालती परिवादों से मुक्ति मिलेगी। उपमुख्यमंत्राी दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्राी श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत देश में वर्चुअल माध्यम से पट्टों का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे लोग हैए जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ो में दर्ज नहीं थी। इस कारण जमीन को लेकर आपसी झगड़ा या कब्जा होने का खतरा हमेशा बना रहता था। उनको उस जमीन पर ऋण और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। ग्रामीण परेशान रहते थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्रामीणों के इस दुःख को समझा और इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की 24 अप्रैल 2020 को शुरूआत की। इस योजना में ड्रोन और डिजिटल माध्यम से गांव और खेत की मेपिंग करके सम्पत्ति के नामांकन और सत्यापन का कार्य किया जाकर स्वामित्व संबंधी पट्टे दिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास और विश्वास का आधार बनी है। पूरे भारत में तीन लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग दस करोड़ से अधिक प्रोपट्री पार्सल तैयार किए जा चुके है। राजस्थान में कुल पैतीस हजार गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग आठ लाख साठ हजार से ज्यादा पट्टों का वितरण किया जा चुका है। बाईस सौ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पट्टे दिए जा चुके है। अजमेर मंें इस योजना की शुरूआत अप्रेल 2022 मंे हुई थी। अजमेर में एक हजार 102 गांवों में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग इकसठ हजार पट्टों का वितरण हो चुका है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अजमेर जिले के 6800 पट्टे वितरित करने की कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के पास पट्टा होने से उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला है। ग्रामीण आत्मनिर्भर हुए है। उनका सशक्तिकरण हुआ है। इस योजना के बाद शहरों के समान ही ग्रामीणों को भी जमीन के अन्य वित्तीय लाभ मिल रहे है। भूमि संबंधी विवाद खत्म हो रहे है। अतिक्रमण की समस्या का भी समाधान हुआ है। जमीन का रिकॉर्ड दर्ज होने से ग्रामीणों को कानूनी सुविधा और लाभ मिल रहा है। गांवों में निवेश के अवसर बढ़े है। जमीन का नामान्तरण और बटवारे में आसानी हो रही है। गांवों में सरकारी और निजी भवन बनाने मेें सुविधा हो रही है। पंचायत राज विभागए राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सामूहिक प्रयासों से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है।