दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति EV Policy 2.0 का ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। इस नीति के तहत अब राजधानी की सड़कों पर चलने वाले CNG ऑटो रिक्शा को धीरे-धीरे हटाने की योजना बनाई गई है। ड्राफ्ट के अनुसार, भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि नई परमिट नीति के अंतर्गत अब CNG ऑटो के पंजीकरण पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जाए और शत-प्रतिशत ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि, मौजूदा CNG ऑटो चालकों के लिए संक्रमण काल में कुछ रियायतें और सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है, ताकि उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो अपनाने में मदद मिल सके। EV Policy 2.0 के इस प्रस्ताव से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।















