पीएम सूर्य घर योजना में लापरवाही पर सख्त हुए सीडीओ, बैंक अधिकारियों और वेंडरों को दिए कड़े निर्देश.

मुजफ्फरनगर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान योजना की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया और बैंकों व संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताई गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कई बैंक योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जबकि कुछ मामलों में बिना पर्याप्त कारण बताए ऋण आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की 30 प्रतिशत राशि वेंडरों के खातों में समय पर हस्तांतरित नहीं की जा रही है, जिससे सोलर संयंत्रों की स्थापना में अनावश्यक देरी हो रही है। बैठक में यह भी सामने आया कि कुछ बैंक प्रबंधकों द्वारा वेंडरों के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बैंकों की योजना के लक्ष्य के मुकाबले प्रगति 15 प्रतिशत से कम है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र भेजा जाए। बैंक ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर के बैठक में अनुपस्थित रहने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऋण आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर संबंधित वेंडर के खाते में राशि हस्तांतरित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल, आधार कार्ड और बैंक पासबुक को आवश्यक दस्तावेज मानते हुए ऋण स्वीकृत किया जाए तथा यदि आधार कार्ड में पता अलग हो, तब भी बिजली बिल और बैंक पासबुक के आधार पर लाभार्थी को ऋण देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बैठक में मैसर्स सोनू त्यागी, बुढाना द्वारा लाभार्थियों से धनराशि लेने के बावजूद सोलर संयंत्र स्थापित न करने का मामला भी सामने आया।

इसे सरकारी धन के दुरुपयोग की श्रेणी में मानते हुए संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक और यूपीनेडा के परियोजना प्रभारी को निर्देशित किया कि वे बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को आसान प्रक्रिया के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएं और जिले में अधिकाधिक घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित कर योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। बैठक में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला उद्योग विभाग के अधिकारी, विभिन्न बैंकों के डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर, बैंक प्रबंधक, यूपीनेडा के परियोजना प्रभारी तथा जिले के सभी पंजीकृत वेंडर उपस्थित रहे।