बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण और व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस कदम के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 35 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और प्रमुख विभागों में नई ऊर्जा लाने पर केंद्रित है।
इस फेरबदल की सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं एक नवगठित और महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। राज्य में हवाई संपर्क और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ बनाए गए ‘नागरिक उड्डयन विभाग’ का प्रभार अब सीधे मुख्यमंत्री के पास रहेगा। यह कदम दर्शाता है कि सरकार हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रख रही है।
प्रशासनिक पुनर्गठन में कई मौजूदा मंत्रियों और अधिकारियों के विभागों में भी रणनीतिक बदलाव किए गए हैं। प्रमुख नौकरशाह अरुण शंकर प्रसाद के विभागों में परिवर्तन किया गया है। शिक्षा विभाग के कार्यों का विस्तार करते हुए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिससे शिक्षा के सभी स्तरों पर नीतिगत सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
युवाओं से जुड़े मामलों को रोजगार और कौशल विकास से जोड़कर एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस महत्वपूर्ण विभाग—युवा, रोजगार और कौशल विकास—का प्रभार संजय सिंह टाइगर को दिया गया है। यह लिंकेज राज्य में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने और युवाओं को बाजार की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने के सरकार के इरादे को स्पष्ट करता है।
जहां एक ओर सरकार प्रशासनिक सुधारों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक मोर्चे पर चुनौतियों का भी सामना कर रही है। राज्य की शराबबंदी नीति, जो कि मुख्यमंत्री की एक प्रमुख पहल रही है, एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम (HAM) पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन और इससे उत्पन्न सामाजिक परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मांझी ने कानून के वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार करने या इसके लागू करने के तरीके में बदलाव की वकालत की है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर नीतिगत बहस छिड़ने के संकेत हैं।
