मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मानकों का उल्लंघन मिलने पर दो निजी अस्पताल सील.

मुजफ्फरनगर में अवैध एवं मानकों के विपरीत संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. महक सिंह ने शामली रोड स्थित हिमालयन हॉस्पिटल और वन वर्ल्ड हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अस्पतालों में आवश्यक अभिलेख, वैध पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज तथा शासन द्वारा निर्धारित अन्य अनिवार्य रिकॉर्ड पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल निर्धारित मानकों का पालन करने में विफल रहे और निरीक्षण टीम के समक्ष जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से दोनों अस्पतालों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से जिले के निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हड़कंप मच गया है।

निरीक्षण के दौरान उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. महक सिंह ने स्पष्ट कहा कि बिना वैध अनुमति, आवश्यक अभिलेखों और निर्धारित मानकों के किसी भी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान का संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और जनहित स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान स्टेनोग्राफर पाकेश कुमार भी मौजूद रहे और निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम और अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी निजी चिकित्सालय संचालकों को शासन के दिशा-निर्देशों, पंजीकरण संबंधी नियमों तथा निर्धारित चिकित्सा मानकों का पूरी तरह पालन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी संस्थान में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि जिले में सुरक्षित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके और अवैध रूप से संचालित संस्थानों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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