देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बड़ी संख्या में पद खाली होने का मामला सामने आया है। सरकार ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में कुल 93 हजार से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। गृह राज्य मंत्री Nityanand Rai ने लिखित जवाब में इन रिक्तियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि उपलब्ध संसाधनों के साथ सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा रिक्तियां Central Industrial Security Force और Central Reserve Police Force में हैं। CISF में कुल 28,342 पद खाली हैं, जबकि CRPF में 27,400 पद रिक्त बताए गए हैं। इसके अलावा Border Security Force में 14,531 पद, Indo-Tibetan Border Police में 12,333 पद और Sashastra Seema Bal में 6,784 पद खाली हैं। वहीं Assam Rifles में 3,749 पदों पर भर्ती अभी बाकी है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और आपदा राहत जैसे अहम कार्यों पर असर पड़ने को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि रिक्तियों के बावजूद सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारियों को पूरी दक्षता के साथ निभा रहे हैं और उनकी कार्यक्षमता पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि उपलब्ध संसाधनों और बेहतर प्रबंधन के जरिए बलों की तैनाती की जाती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होती।
सरकार ने यह भी कहा कि इन पदों को भरना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए नियमित रूप से भर्ती अभियान चलाए जाते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती मुख्य रूप से Union Public Service Commission और Staff Selection Commission के माध्यम से की जाती है। भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए कदम भी उठाए गए हैं। इनमें एसएससी के जरिए कांस्टेबल (जीडी) की हर साल भर्ती आयोजित करना, प्रमुख पदों की भर्ती के लिए नोडल बल की नियुक्ति करना और शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आरएफआईडी तकनीक का उपयोग शामिल है।इसके साथ ही मेडिकल जांच की प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में तेज किया गया है ताकि चयन प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो सके। सरकार का कहना है कि इन सभी उपायों का उद्देश्य सुरक्षा बलों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरना और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
