मुजफ्फरनगर। केंद्र और प्रदेश सरकार के हालिया बजट में मंझोले, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को विकास की धुरी मानते हुए विशेष प्राथमिकता दी गई है। बजट में इस क्षेत्र के उत्थान के लिए नई योजनाओं और प्रोत्साहन प्रावधानों की घोषणा को उद्योग जगत ने सराहनीय कदम बताया है। स्थानीय उद्यमियों का कहना है कि बदलते आर्थिक परिवेश में एमएसएमई ही देश और प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार सृजन से लेकर निर्यात वृद्धि और स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने में इस क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बजट में इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाना सकारात्मक संकेत है।हालांकि, उद्योग प्रतिनिधियों ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमों का सरलीकरण और उनका धरातल पर समयबद्ध क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। अक्सर देखा गया है कि जटिल प्रक्रियाओं और कागजी औपचारिकताओं के कारण योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। यदि सरकार वास्तव में एमएसएमई को सशक्त बनाना चाहती है तो अनुमति, पंजीकरण, ऋण स्वीकृति और सब्सिडी वितरण की प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकल खिड़की प्रणाली को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है, जिससे उद्यमियों को राहत मिल सके।
इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी विकास और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तो कुशल मानव संसाधन तैयार होगा, जिसका सीधा लाभ उद्योगों को मिलेगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने से कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि होगी।विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के लिए किए गए प्रावधानों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने से नए उत्पादों और तकनीकों का विकास होगा, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की मांग अधिक रहती है, इसलिए यह पहल दीर्घकालिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है।
स्थानीय स्तर पर उद्यमियों और व्यापारिक संगठनों का कहना है कि यदि बजट में घोषित योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं तो आमजन को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। नए उद्योग स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी, जिससे उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।कुल मिलाकर बजट में विकासोन्मुखी सोच दिखाई देती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योजनाओं को कितनी पारदर्शिता, सरलता और समयबद्धता के साथ जमीन पर उतारा जाता है। यदि सरकार और प्रशासनिक तंत्र समन्वय के साथ कार्य करें तो एमएसएमई क्षेत्र देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
