पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों का निरीक्षण, गुणवत्ता सुधार के निर्देश

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा भोपा रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 224 आवासों का निरीक्षण राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। यह आवास प्राधिकरण द्वारा लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जा रहे हैं, जिनके सापेक्ष शासन से 5.41 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने न केवल बने हुए आवासों को देखा बल्कि निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक, बाउंड्री वॉल और बाहरी विद्युत कार्यों की भी समीक्षा की।निरीक्षण के दौरान कई भवनों की फिनिशिंग में कमियां पाई गईं, जिन पर तुरंत सुधार के लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिया गया। बाउंड्री वॉल में इस्तेमाल हो रही ईंटों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिशासी अभियंता ने पहले ही ठेकेदार को ईंटों की निम्न गुणवत्ता के बारे में आगाह किया था, इसके बावजूद मौके पर कमजोर गुणवत्ता वाली ईंटों का इस्तेमाल पाया गया। मंत्री ने वहां से मिले ईंट, सीमेंट और अन्य सामग्री के नमूनों को जांच के लिए भेजने के आदेश दिए, ताकि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि हो सके।निरीक्षण के दौरान जिस हिस्से की बाउंड्री वॉल में घटिया ईंटों का उपयोग किया गया था, उसे मौके पर ही बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया गया। मंत्री ने निर्देश दिए कि उस हिस्से को अव्वल दर्जे की ईंटों का प्रयोग कर दोबारा और गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता और मजबूती बनी रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही सीधे आमजन के हितों से जुड़ी है।मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों में लाभार्थियों को सुरक्षित और टिकाऊ घर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए निर्माण में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हों। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को हिदायत दी कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण के दौरान मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सिटी मजिस्ट्रेट, सचिव, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी को निर्देशित किया गया कि कार्य की नियमित निगरानी की जाए और जनता के लिए आवास उपलब्ध कराने की इस योजना को सफलतापूर्वक और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।