मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान अमित शाह से वन नेशन-वन इलेक्शन पर सवाल पूछा गया. अमित शाह ने कहा कि इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन-वन इलेक्शन का बिल लाया जाएगा.
अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राजग सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू करेगी. अमित शाह ने कहा, ‘हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की व्यवस्था लागू करने की है.’ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे.
पीएम मोदी ने की थी जोरदार वकालत
पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है. पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था, ‘देश को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए आगे आना होगा. ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक है.
समिति ने क्या सिफारिश की?
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी. समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की. इसके अलावा, विधि आयोग द्वारा सरकार के सभी तीन स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश किए जाने की संभावना है.
