संसद सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले, रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश और विशेष राज्य के दर्जे की मांग का मुद्दा मुख्य रूप से चर्चा का विषय रहा।
बैठक में कांग्रेस से गौरव गोगोई, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी और अन्य दलों के नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। सर्वदलीय बैठक से बाहर आने के बाद, एनसीपी (अजित पवार) गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को वापस लेने की मांग की।वहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने बैठक में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले, बजट में अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने और फिलिस्तीन के झंडे लहराने पर उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में हुई गिरफ्तारी के मुद्दों को उठाया।
सर्वदलीय बैठक में कौन-कौन से मुद्दे उठे?
कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाने और यह पद विपक्ष को देने की मांग की. कांग्रेस ने इसके साथ ही नीट परीक्षा मामले पर भी सदन में चर्चा की मांग की. वहीं, एनडीए गठबंधन में शामिल सरकार की सहयोगी जेडीयू से संजय झा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की.
जेडीयू ने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो फिर बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए. जेडीयू ने बिहार में लगातार आने वाली बाढ़ के मुद्दे को भी उठाते हुए भारत सरकार से इस मुद्दे पर कदम उठाने और पड़ोसी देश नेपाल से भी इस मुद्दे पर बात करने की मांग की. विपक्षी पार्टी राजद ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की.
वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने के साथ ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की. बीजू जनता दल ने सर्वदलीय बैठक में ओडिशा को भी विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया.
बैठक में सभी ने अच्छे सुझाव दिए-रिजिजू
सर्वदलीय बैठक पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी चर्चा बहुत उपयोगी रही. मैं सभी दलों के फ्लोर नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं. बैठक में भाजपा समेत 44 दलों ने हिस्सा लिया. हमने सभी फ्लोर नेताओं से सुझाव लिए हैं. संसद को सुचारू रूप से चलाना, सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब कोई सदस्य संसद में बोलता है, तो हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही बीच में बोलना चाहिए.
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