नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी गंभीर चूक दोबारा न हो, इसके लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों से परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन करने की संभावनाओं पर भी विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग किया जाए तो पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। साथ ही, परीक्षा संचालन में जवाबदेही तय करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता बताई।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह जल्द ही परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस सुधारात्मक कदम उठाए।
