राजस्थान के 9 नए जिले और 3 संभागों को प्रदेश सरकार द्वारा रद्द करने के मुद्दे पर बुधवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ. जिसके चलते पहले सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ गई. विधानसभा में जब स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नए जिलों का मुद्दा नहीं उठाने दिया तो कांग्रेस के विधायक भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और वेल में पहुंच गए. जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई.
मामला शून्यकाल में उस समय शुरू हुआ जब स्पीक स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे थे. इस दौरान कांग्रेस विधायक की तरफ से जिलों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव आया लेकिन संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने इसका विरोध किया. उनका कहना था कि मामला कोर्ट में है इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती. इस बात पर कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, विधायक करीब आधे घंटे तक सदन में नारेबाजी करते रहे.
‘विचाराधीन मुद्दे की चर्चा कराने की परंपरा नहीं’
दरअसल शून्यकाल में अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि विधायक सुरेश मोदी और तीस अन्य सदस्यों ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गठित 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त किए जाने से खड़े हुए विवाद के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिए हैं. उन्होंने कहा कि विधायक सुरेश मोदी और रामकेश को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी. इस पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिले और संभाग खत्म करने का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में अदालत में विचाराधीन किसी भी मुद्दे की विधानसभा में चर्चा कराने की परंपरा नहीं है.
नेता प्रतिपक्ष ने जताया ऐतराज
इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एतराज जताते हुए कहा कि सिर्फ दो ही जिलों का मामला कोर्ट में है बाकी जिलों का नहीं है. उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान हम दो जिलों का जिक्र नहीं करेंगे बाकी पर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर आज यानी बुधवार को चर्चा नहीं करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया जिसके बाद जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी. 15 मिनट बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई तब भी विधायकों का हंगामा जारी रहा.भोजनावकाश के बाद अध्यक्ष देवनानी ने व्यवस्था दी उन्होंने कहा कि इस स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए जिन दो सदस्यों के नाम आज घोषित हुए वही बोलेंगे. वहीं सरकार की ओर से एक मंत्री जवाब देंगे. इसके बाद सदन में आगे विधायी और अन्य कार्य हुए.
सरकार ने 9 जिलों और 3 नए संभागों को रद्द किया
राज्य की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और तीन नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी. इसके साथ ही तीन और जिलों की घोषणा की थी लेकिन उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी. मौजूदा भजनलाल सरकार ने दिसंबर में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया था. हालांकि सरकार ने 8 नए जिलों को बनाने का फैसला बरकरार रखा.
