सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को क्यूआर (QR) कोड लगाने के आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि दुकानदारों की निजता और आजीविका पर भी असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सरकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई की तिथि तय की है।
🗞️ प्रमुख बिंदु:
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कांवड़ मार्ग पर दुकानों के लिए QR कोड अनिवार्य किया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण।
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निजता और स्वतंत्र व्यापार पर उठे सवाल।
