मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। पुलिस कार्यालय में आयोजित इस जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना रहा।
जनसुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने सभी शिकायतकर्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक शिकायत का शीघ्र, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने की कोई गुंजाइश नहीं है और हर शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।कार्यक्रम के दौरान जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, धोखाधड़ी, मारपीट और महिला उत्पीड़न जैसी कई गंभीर शिकायतें सामने आईं। इनमें से कई मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित थानों को निर्देश दिए गए कि वे मौके पर जाकर जांच करें और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए और समयबद्ध तरीके से उसका समाधान किया जाए।
विशेष रूप से महिला अपराधों से जुड़ी शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया गया। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए क्विक रिस्पॉन्स टीम (महिला विंग) को मौके पर भेजा गया, ताकि पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता मिल सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने यह भी कहा कि महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जनसुनवाई में आए लोगों ने पुलिस प्रशासन की इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। कई लोगों ने बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था से उन्हें अपनी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ती है।
पुलिस प्रशासन ने यह भी कहा कि आगे भी इस तरह की जनसुनवाई नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, ताकि आम जनता और पुलिस के बीच संवाद बना रहे और समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। अधिकारियों ने सभी संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखें।
