प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी, ताकि इसे और अधिक आकर्षक, प्रभावी और समावेशी बनाया जा सके. इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना का विस्तार किया जाएगा.देश में कृषि अवसंरचना को बढ़ाने और मजबूत करने तथा कृषक समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कई उपायों की घोषणा की है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट की मंजूरी की सराहना करते हुए सोशल साइट्स एक्स पर लिखा कि देश के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार व किसानों के सशक्तीकरण के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के विस्तार को मंजूरी दी,
किसानों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता: शाह
देश के किसानों के लिए नई संभावनाओं और उनके उत्पादों के उचित मूल्य के लिए उठाया गया यह कदम किसान कल्याण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
देश के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार व किसानों के सशक्तीकरण के लिए आज केन्द्रीय कैबिनेट ने ‘एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ के विस्तार को मंजूरी दी।
देश के किसानों के लिए नई संभावनाओं और उनके उत्पादों के उचित मूल्य के लिए उठाया गया यह कदम किसान कल्याण के प्रति मोदी सरकार की…
— Amit Shah (@AmitShah) August 28, 2024
केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन पहलों का उद्देश्य पात्र परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना है. इसका उद्देश्य एक मजबूत कृषि बुनियादी ढांचे के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा देना है.
केंद्र सरकार ने योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को ‘सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं’ के तहत कवर किए गए बुनियादी ढांचे के निर्माण की अनुमति दी है.
एआईएफ के तहत मिलेगी ये सुविधाएं
केंद्र ने एआईएफ के तहत पात्र गतिविधियों की सूची में एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल करने का फैसला किया है. हालांकि, एकल माध्यमिक परियोजनाएं पात्र नहीं होंगी और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा.
इन पहलों का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ स्थायी स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है. बेरोजगारी भत्ते को खत्म करने से राजस्थान में विरोध प्रदर्शन और अशांति हुई सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अलावा, सरकार ने एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एफपीओ के एआईएफ क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है.
