मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की ओर से कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित बीज विधेयक-2025 के मसौदे पर होने वाली परामर्श बैठक में किसानों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। 10 सितंबर को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देशभर के किसानों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बीज विधेयक के मसौदे पर चर्चा करेंगे। बैठक में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की ओर से धर्मेंद्र मलिक किसानों की समस्याओं, संगठन की चिंताओं और आवश्यक सुझावों को कृषि मंत्री के समक्ष रखेंगे।
कृषि मंत्रालय ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक को बीज विधेयक-2025 के मसौदे पर विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया है। संगठन ने केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में कुछ जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। संगठन का मानना है कि देश में करीब 75 हजार करोड़ रुपये का बीज कारोबार संचालित हो रहा है, लेकिन मजबूत और प्रभावी कानून के अभाव में किसानों को कई बार अमानक तथा महंगे बीज खरीदने पड़ते हैं। इससे फसल प्रभावित होने के साथ ही किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।
भाकियू अराजनैतिक का कहना है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, बीज कंपनियों की जवाबदेही तय करने और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजबूत बीज कानून आवश्यक है। हालांकि, कानून का उद्देश्य कंपनियों को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा करना होना चाहिए। संगठन बैठक में बीज की गुणवत्ता, कीमत, कंपनियों की जिम्मेदारी और किसानों को होने वाले नुकसान से जुड़े मुद्दे उठाएगा। धर्मेंद्र मलिक कृषि मंत्री के समक्ष संगठन के सुझाव रखते हुए विधेयक में आवश्यक सुधार किए जाने की मांग करेंगे।
